प्रशासनिक खबरें: जनसुनवाई में उपायुक्त ने सुनीं लोगों की समस्याएं,मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ व शिक्षकों को मिला विशेष प्रशिक्षण,पंचायत स्तर पर लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस शिविर,नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय

गढ़वा। समाहरणालय में आयोजित जनसुनवाई में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने राशन, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, मुआवजा, रोजगार एवं बकाया भु...

गढ़वा। समाहरणालय में आयोजित जनसुनवाई में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने राशन, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, मुआवजा, रोजगार एवं बकाया भुगतान समेत विभिन्न समस्याओं को सुना। मेराल के किसान द्वारा धान बिक्री की बकाया राशि, रमना में ऑनलाइन रसीद कटने की समस्या, मसरा में आंगनबाड़ी चयन में अनियमितता तथा सिदेकला में चेंजिंग रूम निर्माण की राशि भुगतान का मामला प्रमुख रूप से उठा। उपायुक्त ने सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।वही नगर ऊंटारी और डंडा प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यों की समीक्षा करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। बैठक के बाद बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलए-2 को प्रशिक्षण देकर पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

वही गढ़वा जिले के प्रथम चरण में 9 प्रखंडों की पंचायतों में क्लस्टर आधारित योजना के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इच्छुक आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित तिथि पर पंचायत मुख्यालय में उपस्थित होना होगा। शेष प्रखंडों को अगस्त और सितंबर माह में इस योजना से जोड़ा जाएगा।वही अपर समाहर्ता विकास कुमार राय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। 23 से 26 जून तक पंचायतों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और पर्यटन स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।वही उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने झार जल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। जिले में अब तक 1860 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि पुराने मामलों को लंबित रखने वाले अधिकारियों और कर्मियों के वेतन पर रोक लगाई जा सकती है।वही जिला नियोजन कार्यालय द्वारा 3 जुलाई को टाउन हॉल, गढ़वा में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न निजी कंपनियां तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। जिला नियोजन पदाधिकारी ने युवाओं से शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।