बड़ी खबर: स्वास्थ्य व्यवस्था पर उपायुक्त का सख्त एक्शन प्लान: हर माह होगी मॉनिटरिंग, BDO-थाना प्रभारी संग क्लिनिकों पर औचक छापेमारी के निर्देश

गढ़वा। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ म...

गढ़वा। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य एवं जनकल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ. कैनेडी, सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ. माहेरू यामिनी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. गोविन्द सेठ, जिला कुष्ठ पदाधिकारी डॉ. कौशल सहगल, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. पुष्पा सहगल, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC), डीपीएम स्वास्थ्य गौरव कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP), राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम (NBCP), सिकल सेल स्क्रीनिंग, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, ब्लड बैंक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), ई-संजीवनी, गैर-संचारी रोग (NCD), NQAS तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंड स्तरीय मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने निजी क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर, दवा दुकानों, झोलाछाप चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों का नियमित औचक निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता पर प्रभावी कार्रवाई का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) एवं संबंधित थाना प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे, ताकि प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था संबंधी सहयोग भी सुनिश्चित हो सके।

उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनधिकृत चिकित्सा गतिविधि या लापरवाही के कारण किसी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधन, दवाओं तथा आवश्यक उपकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने, गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, नियमित जांच, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए।टीबी, कुष्ठ, मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान, जांच, उपचार और जन-जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया। वहीं सिकल सेल एवं गैर-संचारी रोगों (NCD) की स्क्रीनिंग में तेजी लाने, चिन्हित मरीजों का समय पर उपचार और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

उपायुक्त ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद मरीजों को निर्बाध सेवा, ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्धता, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, UDID एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का शीघ्र पंजीकरण तथा ई-संजीवनी जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक उपयोग पर भी विशेष बल दिया।इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे आमजन के जीवन से जुड़ा है। इसलिए सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी पूरी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका सकारात्मक असर धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए सभी अधिकारी समयबद्ध एवं समन्वित तरीके से कार्य करें।