प्रशासनिक खबरें: खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा में डीसी सख्त, सभी प्रखंडों में BSO होंगे गोदाम प्रभारी

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में NFSA एवं JSFSS योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण, e-KYC,...

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में NFSA एवं JSFSS योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण, e-KYC, राइटफुल टार्गेटिंग और लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लाभुकों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी लंबित शिकायतों के शीघ्र निष्पादन पर जोर देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सभी प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को ही गोदाम प्रभारी बनाने का निर्देश दिया, ताकि अन्य कर्मी अपने मूल दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

मॉनसून में अवैध बालू खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन अनुमंडलों में धारा 163 लागू

गढ़वा। पर्यावरण संरक्षण एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गढ़वा, रंका और श्री बंशीधर नगर अनुमंडलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के तहत नदी घाटों से बालू उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ वाहनों की जब्ती और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं।

गढ़वा के 27 पर्यटन स्थलों के विकास को मिलेगी रफ्तार, DTPC बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (DTPC) की बैठक में जिले के 27 पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक में लगमा खजूरी ब्रह्म स्थान, रामलला मंदिर और मां गढ़देवी मंदिर में सुविधाओं के विकास का निर्णय लिया गया। वहीं सतबहिनी झरना मंदिर एवं अन्नराज डैम को पर्यटन श्रेणी ‘बी’ से ‘ए’ में अपग्रेड करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि पर्यटन विकास से जिले की पहचान के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के 23 मामलों में सहायता राशि स्वीकृत

गढ़वा। समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रस्तुत 31 मामलों की समीक्षा की गई। समिति ने 23 मामलों में अनुग्रह सहायता राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत लाभुकों को निर्धारित समयसीमा में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए तथा विभाग से शीघ्र आवंटन प्राप्त कर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए। बैठक में पीड़ितों को त्वरित राहत एवं लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।