प्रशासनिक खबरें : जल जीवन मिशन की शिकायतों पर सख्त हुए उपायुक्त, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की प...

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जल जीवन मिशन से जुड़ी लगातार मिल रही शिकायतों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों और जूनियर इंजीनियरों को क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने तथा योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में मॉडल सामुदायिक शौचालय, एफएसटीपी, ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में पेयजल व्यवस्था की सूची तैयार करने और सड़क निर्माण से बाधित जलापूर्ति योजनाओं को शीघ्र बहाल करने का निर्देश दिया गया।

मंडल डैम परियोजना के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश, पुनर्वास स्थलों पर विकसित होंगी सुविधाएं

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में मंडल डैम एवं काण्डी वितरणी परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्यों और पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, सिंचाई, तालाब और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा में प्राक्कलन और प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया तथा लंबित सर्वेक्षण कार्य 10 जून तक पूरा करने को कहा। उन्होंने परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

 जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक में नई विकास योजनाओं पर मंथन, सोमवार तक मांगे गए प्रस्ताव

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विकास, कृषि, मत्स्य, भूमि संरक्षण एवं विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। पेयजल समस्याओं के समाधान, अस्पताल परिसर में जलजमाव से निपटने, सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण, स्कूलों में चापानल और शौचालय निर्माण सहित कई प्रस्तावों पर विचार किया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सोमवार तक विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं का समय पर चयन एवं अनुमोदन किया जा सके।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।