गढ़वा नगर परिषद में भेदभाव और अनियमितता के खिलाफ पार्षदों का मोर्चा, 14 सूत्री मांगपत्र सौंपकर दी आंदोलन की चेतावनी

गढ़वा। नगर परिषद चुनाव संपन्न होने के चार माह बाद भी शहर में बुनियादी जनसुविधाओं की बदहाली, विकास कार्यों में कथित भेदभाव और बोर...

गढ़वा। नगर परिषद चुनाव संपन्न होने के चार माह बाद भी शहर में बुनियादी जनसुविधाओं की बदहाली, विकास कार्यों में कथित भेदभाव और बोर्ड के निर्णयों की अनदेखी से नाराज वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यपालक पदाधिकारी को 14 सूत्री संयुक्त मांगपत्र सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर सभी पार्षद संयुक्त रूप से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।पार्षदों ने आरोप लगाया कि सरकार, नगर विकास विभाग और आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त बजट मिलने के बावजूद नगर परिषद केवल चुनिंदा वार्डों में ही विकास कार्य करा रही है। उन्होंने कहा कि सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति, नाली-गली निर्माण और चापाकल मरम्मत जैसे आवश्यक कार्य लंबे समय से ठप पड़े हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।मांगपत्र में सभी वार्डों में नियमित सफाई कर्मियों की नियुक्ति, पिछले 8 से 10 महीनों से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, प्रत्येक वार्ड में समान विकास राशि का आवंटन, नगर परिषद की आय-व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक करने, अधिकारियों को वार्ड पार्षदों के प्रति जवाबदेह बनाने, बिना टेंडर कराए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने तथा पार्षदों के बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है।

इसके अलावा पुराने नगर परिषद भवन में पार्षदों के बैठने की व्यवस्था, प्रत्येक माह नियमित बोर्ड बैठक आयोजित करने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए समिति गठित करने, अधूरी पेयजल पाइपलाइन का विस्तार, दूषित जलापूर्ति में सुधार तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।पार्षदों ने स्पष्ट किया कि यदि सात दिनों के भीतर सभी मांगों पर पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई, तो जनहित में सभी वार्ड पार्षद संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे तथा आगे की रणनीति तय करेंगे।इस संयुक्त मांगपत्र पर वार्ड पार्षद सौरभ सिंह (वार्ड-12), रश्मि सिंह (वार्ड-14), उमेश महतो (वार्ड-13), सत्यवती देवी (वार्ड-11), बंधु राम (वार्ड-9), उदय कुशवाहा (वार्ड-19), मनोज कुमार महतो (वार्ड-18), सविता देवी (वार्ड-20), मीरा कुमारी (वार्ड-17), अंजू केशरी (वार्ड-5) एवं दीपक कुमार (वार्ड-10) के हस्ताक्षर हैं।

वही .......गढ़वा नगर परिषद में भेदभाव का आरोप: उपेक्षित वार्डों के पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा संयुक्त मांग पत्र"

गढ़वा: गढ़वा नगर परिषद के कई वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को संयुक्त मांग पत्र सौंपा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद चुनाव संपन्न हुए चार माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकास कार्यों में समानता नहीं बरती जा रही है और कुछ चुनिंदा वार्डों को प्राथमिकता देकर अन्य वार्डों की लगातार उपेक्षा की जा रही है।संयुक्त मांग पत्र में कहा गया है कि नगर परिषद को सरकार, नगर विकास विभाग एवं आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त राशि प्राप्त होने के बावजूद सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि कुछ विशेष प्रतिनिधियों के कहने पर ही चुनिंदा क्षेत्रों में सड़क, नाली सहित अन्य विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि अन्य वार्डों में साफ-सफाई, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, खराब चापाकलों की मरम्मत, नियमित जलापूर्ति, जल निकासी, जलजमाव और छोटी-छोटी नालियों एवं पटियों जैसे बुनियादी कार्य भी लंबे समय से लंबित हैं।पार्षदों ने यह भी कहा कि पूर्व की बोर्ड बैठक में प्रत्येक वार्ड में एक सड़क और एक नाली निर्माण की योजना स्वीकृत होने तथा प्राक्कलन तैयार हो जाने के बावजूद संबंधित योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया गया। इसके विपरीत कुछ चिन्हित वार्डों में लगातार नई सड़क एवं नाली निर्माण कर विकास का प्रचार किया जा रहा है।

मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई बार संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, बल्कि उन्हें लगातार टालने का प्रयास किया गया। पार्षदों ने इसे नगर परिषद के प्रचलित प्रोटोकॉल के विपरीत बताते हुए जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय करार दिया है।

वार्ड पार्षदों ने कहा कि इस भेदभावपूर्ण रवैये से आम जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों में भी नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी से मांग की है कि सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य सुनिश्चित कर लंबित योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं का शीघ्र समाधान कराया जाए।