गढ़वा। समाहरणालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने 40 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई की। भूमि वि...
गढ़वा। समाहरणालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने 40 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई की। भूमि विवाद, पेंशन, आवास, सेविका चयन, अतिक्रमण और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामलों पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भंडरिया-बड़गड़ में पेसा नियमावली लागू करने पर मंथन, ग्राम सभाओं को मिलेगा अधिक अधिकार
गढ़वा। समाहरणालय सभागार में पेसा नियमावली-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने कहा कि यह नियमावली अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करेगी। सम्मेलन में ग्राम सभाओं की भूमिका, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और जनभागीदारी आधारित विकास पर विस्तृत चर्चा की गई।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी, दो दिन में बीएलए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
गढ़वा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने अनमैप्ड मतदाताओं की जल्द मैपिंग सुनिश्चित करने तथा बीएलए-1 एवं बीएलए-2 रिपोर्ट दो दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही बीएलओ को प्रत्येक शनिवार और रविवार बूथ स्तर पर मैपिंग कार्य करने को कहा गया।
निजी विद्यालयों की फीस पर जिला प्रशासन सख्त, 10% से अधिक बढ़ोतरी पर रोक
गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शुल्क समिति की बैठक में निजी विद्यालयों की फीस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि ट्यूशन फीस में वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत तथा एनुअल फीस में ट्यूशन फीस के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही अगले पांच वर्षों तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदले जाएंगे और अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बुक स्टोर से पुस्तकें खरीद सकेंगे।
झार जल पोर्टल की समीक्षा में उपायुक्त नाराज, रविवार तक लंबित शिकायतें निपटाने का निर्देश
गढ़वा। पेयजल संबंधी शिकायतों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने झार जल पोर्टल पर लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को रविवार तक लंबित शिकायतों का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। समीक्षा में बताया गया कि 1752 शिकायतों में से 1508 का निष्पादन हो चुका है, जबकि शेष मामलों के समाधान की प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने गर्मी के मौसम में निर्बाध पेयजल आपूर्ति को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।




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