प्रशासनिक खबरें: नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें: गढ़वा में 26 जून तक चलेगा जिला स्तरीय नशा मुक्ति अभियान, मनरेगा, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

गढ़वा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने 15 से 26 जून तक जिलेव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किया। उपायुक्त पशुपति नाथ मि...

गढ़वा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने 15 से 26 जून तक जिलेव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किया। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने समाहरणालय से तीन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं और आमजनों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर अभियान का समापन होगा।

मनरेगा, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), 15वें वित्त आयोग, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में योजनाओं को समय पर पूर्ण करने, लंबित भुगतान निपटाने तथा प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के तहत 100 मानव दिवस रोजगार सृजन, अबुआ आवास, पीएम आवास एवं आंगनबाड़ी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

गढ़वा में राजस्व उप निरीक्षकों और लिपिकों का पुनः स्थानांतरण, प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत

गढ़वा। जिला प्रशासन ने विभिन्न अंचल, प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालयों में कार्यभार संतुलित करने के उद्देश्य से राजस्व उप निरीक्षकों, प्रधान लिपिकों, उच्च एवं निम्न वर्गीय लिपिकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का संशोधित आदेश जारी किया है। जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया गया। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित कर्मियों को 20 जून तक विरमित कर नए कार्यालयों में योगदान सुनिश्चित कराया जाए।

राजस्व कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

गढ़वा। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक में राजस्व वसूली, दाखिल-खारिज, नामांतरण, भूमि सीमांकन, भू-हस्तांतरण एवं अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बिना आपत्ति वाले मामलों का निष्पादन 30 दिनों तथा आपत्ति वाले मामलों का 90 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया। बैठक में लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने की चेतावनी दी गई तथा राजस्व वसूली लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।