प्रशासनिक खबरें: गर्मी में पेयजल-बिजली संकट पर सख्त हुए डीसी,वही जनसुनवाई में गूंजे राशन, जमीन और आवास घोटाले के मुद्दे,वही सरकारी पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर प्रशासन सख्त,वही खरीफ सीजन से पहले उर्वरक कालाबाजारी पर प्रशासन का शिकंजा

गर्मी में पेयजल-बिजली संकट पर सख्त हुए डीसी, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश गढ़वा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उपायुक...

गर्मी में पेयजल-बिजली संकट पर सख्त हुए डीसी, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

गढ़वा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी नल-चापाकलों को दुरुस्त रखने, जरूरत पड़ने पर वॉटर टैंकर से जलापूर्ति कराने तथा खराब ट्रांसफॉर्मर और जर्जर तारों को अविलंब ठीक करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि जिलावासियों को निर्बाध पेयजल और बिजली उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

जनसुनवाई में गूंजे राशन, जमीन और आवास घोटाले के मुद्दे

गढ़वा। समाहरणालय में आयोजित जनसुनवाई में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने आमजनों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। जनसुनवाई में पीएम किसान सम्मान निधि बंद होने, भूमि विवाद, आवास योजना में भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान और मुआवजा जैसी शिकायतें सामने आईं। अपर समाहर्ता ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

सरकारी पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर प्रशासन सख्त

गढ़वा। रंका में पेयजल संकट के बाद पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की टीम ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर कई लोगों को सरकारी पाइपलाइन में मोटर लगाकर पानी उपयोग करते पकड़ा। कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा करते पकड़े जाने पर मोटर जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से पानी खींचने से आम उपभोक्ताओं तक जलापूर्ति प्रभावित होती है।

 खरीफ सीजन से पहले उर्वरक कालाबाजारी पर प्रशासन का शिकंजा

गढ़वा। उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित जॉइंट इनफोर्समेंट टीम (JET) की बैठक में खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की सुचारु उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने अधिकारियों को छापेमारी अभियान तेज करने तथा जमाखोरी और अनियमित वितरण पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।