गढ़वा में गूंजी डॉक्टरों की आवाज, IMA ने सुरक्षा और अधिकारों की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, 22 अक्टूबर से पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी

गढ़वा, 14 अक्टूबर ।झारखंड में चिकित्सकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (I...

गढ़वा, 14 अक्टूबर ।झारखंड में चिकित्सकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), गढ़वा ने बुधवार को मोर्चा खोल दिया। IMA गढ़वा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त, गढ़वा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर चिकित्सा जगत की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है।ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में IMA गढ़वा के अध्यक्ष डॉ. अरसद अंसारी, सचिव डॉ. नीतू सिंह, सदस्य डॉ स्नेहलता राज, डॉ. टी. पियूष तथा झारखंड सर्जन्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डॉ. निशांत सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के समक्ष चिकित्सकों के सामने आ रही जमीनी हकीकत को रखा।ज्ञापन में मुख्य रूप से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा, झारखंड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का सख्ती से प्रभावी क्रियान्वयन, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में व्यावहारिक संशोधन, चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (DACP) लागू करने, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के करोड़ों के लंबित भुगतान को तुरंत जारी करने तथा जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की जोरदार मांग उठाई गई।इसके अलावा छोटे अस्पतालों एवं क्लीनिकों को राहत देने, सभी लाइसेंस और नवीनीकरण के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करने, महिला चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और जिला प्रशासन व चिकित्सा संगठनों के बीच हर महीने नियमित संवाद बैठक आयोजित करने की भी मांग की गई।IMA सचिव डॉ. नीतू सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई व्यवस्था को सुधारने की है, ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में काम कर सकें और आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि संगठन मरीजों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी आंदोलन के दौरान इमरजेंसी और जीवनरक्षक सेवाएं बाधित नहीं की जाएंगी।गौरतलब है कि IMA ने राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 13 से 20 अक्टूबर तक सभी डॉक्टर काली पट्टी (Black Badge) लगाकर विरोध जता रहे हैं, 21 अक्टूबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा और यदि फिर भी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 22 अक्टूबर को पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। IMA ने जिला प्रशासन से उम्मीद जताई है कि जिला स्तर की मांगों पर तुरंत कार्रवाई होगी और राज्य स्तर की मांगों को सरकार तक प्राथमिकता के साथ भेजा जाएगा।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।