प्रेसवार्ता : “125 दिन का रोजगार, समय पर भुगतान और पारदर्शिता से ग्रामीण भारत होगा सशक्त” : सांसद विष्णु दयाल राम

0 0 Reporting by : Mr.V. Kumar शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

गढ़वा।पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने शुक्रवार को गढ़वा सर्किट हाउस में विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट 2005 को ...

गढ़वा।पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने शुक्रवार को गढ़वा सर्किट हाउस में विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट 2005 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों, उद्देश्य और लाभों को सरल व स्पष्ट शब्दों में रखते हुए कहा कि यह कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत जिस भी ग्रामीण परिवार के सदस्य काम करने की इच्छा व्यक्त करेंगे, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले जहां 100 दिनों तक रोजगार देने का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान को लेकर भी व्यवस्था और सख्त की गई है। सप्ताह के अंत में भुगतान सुनिश्चित किया गया है और यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है तो संबंधित श्रमिक मुआवजे का हकदार होगा।उन्होंने कहा कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, भ्रष्टाचार को कम करना और डिजिटल माध्यमों से पारदर्शिता लाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, सिंचाई व्यवस्था जैसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे लंबे समय तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सांसद ने वित्तीय हिस्सेदारी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मैदानी राज्यों में इस योजना का 60 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रखा गया है, जबकि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्यों की जवाबदेही और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।आलोचनाओं पर जवाब देते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि इस एक्ट को लेकर की जा रही आलोचनाएं तथ्यहीन और पूरी तरह राजनीतिक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के नाम समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर नरेगा और फिर मनरेगा किया गया, वैसे ही नाम परिवर्तन को किसी महापुरुष का अपमान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों पर पूरी निष्ठा से चल रही है।

सांसद ने कहा कि यदि इस एक्ट के प्रावधानों का ईमानदारी और सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी और यही व्यवस्था “रामराज्य” की स्थापना की ओर ले जाने वाली साबित होगी।प्रेस वार्ता में सांसद विष्णु दयाल राम के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष, भाजपा नेता अलखनाथ पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता भोला चंद्रवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुराज पांडे, दशरथ पासवान, भाजपा नेता उमेश कश्यप, सांसद मीडिया प्रभारी प्रमोद चौबे, अंजनी तिवारी,सांसद प्रतिनिधि अलख दुबे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।खबर देखने के लिए channel को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें औऱ लिंक को शेयर करें।